कायदा आणि सुव्यवस्थेची ऐशीतैशी


राखेखालचे निखारे
कायदा आणि सुव्यवस्थेची ऐशीतैशी

लोकसत्ता (Published: Wednesday, March 6, 2013)
हक्काचा रोजगार, हक्काचे शिक्षण, हक्काची वैद्यकीय सेवा, हक्काची अन्नसुरक्षा असे अनेक कार्यक्रम आम आदमीच्या भल्याचे कार्यक्रम नाहीत, त्यांच्यात मग्रूर मिंधेपणा भिनवणारे आहेत. कायदा व सुव्यवस्था बळकट झाल्याशिवाय विकासाची वाट मोकळी होणे अशक्य आहे, असे ठाम प्रतिपादन करणाऱ्या लेखाचा हा पूर्वार्ध..
                    वेगवेगळय़ा कारणांनी देशातील नागरिकांच्या मनामध्ये आज आपल्या जीविताविषयी आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेविषयी धास्ती आहे. आपल्या घरातून बाहेर पडलेला, नोकरीकरिता जाणारा मुलगा / भाऊ / बाप सुखरूप संध्याकाळी परत येईल किंवा नाही, का गाडीच्या अपघातात, दंगलीत किंवा एखाद्या दहशतवाद्याच्या स्फोटाचा तो बळी होईल अशी त्यांच्या मनामध्ये प्रचंड धास्ती आहे. महिलांविषयी तर ही धास्ती अधिक प्रकर्षांने जाणवते. आपली मुलगी, बहीण, बायको, आई शाळेमध्ये, कॉलेजमध्ये किंवा ऑफिसमध्ये गेली तर ती परत येईल किंवा नाही आणि आली तर सुखरूप येईल किंवा नाही, धड येईल किंवा नाही याबद्दलही नागरिकांच्या मनात खूप धास्ती आहे. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात तर कोणता शेतकरी जीव देण्याच्या कडय़ावर केव्हा जाऊन पोहोचेल हे सांगताच येत नाही. म्हणजे आयुष्याबद्दलची जी अनिश्चितता आहे ती केवळ दहशतवाद्यांच्या बॉम्बस्फोटांमुळे किंवा गोळीबारामुळेच होते असे नाही तर त्याला आणखीही अनेक कारणे आहेत. या सगळय़ा कारणांचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे.
                    सर्व नागरिक असुरक्षिततेच्या भीतीने पछाडलेले आहेतच, पण स्त्रियांवर व दलित नागरिकांवर फार प्रचंड प्रमाणावर अत्याचार होत असतात. या सगळय़ावर उत्तर शोधून काढण्याची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की महिलांच्या प्रश्नावर अनेक कायदे झाले, अगदी कुटुंबव्यवस्थेत नाक खुपसणारे कायदे झाले आणि त्यायोगे त्यांना सुरक्षा देण्याचे प्रयत्न झाले, पण परिस्थिती बिघडतच चालली आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये जे काही कायदेकानून झाले त्यात दलितांना आणि आदिवासींना एका कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले तो कायदा म्हणजे 'अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट'. हा कायदा विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या कारकिर्दीत झाला आणि आज असे लक्षात येते, की हा कायदा चांगला परिणामकारक ठरला आहे. त्यातील तरतुदी तशा खूप कडक वाटतील. या कायद्यानुसार कोणाही आरोपीला जामिनावर सोडता येत नाही किंवा एका अर्थाने प्रत्येक आरोपी गुन्हेगार आहे असे या कायद्यात गृहीत धरले जाते. या प्रकारच्या कायद्यामुळे दलितांना आणि आदिवासींना फार मोठय़ा प्रमाणावर संरक्षण मिळाले आहे. एवढेच नव्हे तर आज काही बाबतींत दलितांची जी अरेरावी चालते ती या 'अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट'मुळेच चालते.
                    अशा तऱ्हेचा कायदा शेतकऱ्यांकरिता का नसावा? स्त्रियांकरिताही अशा तऱ्हेचा कायदा का असू नये, की ज्यामुळे स्त्रियांविरुद्ध अपराध करतील, त्यांना जो काही दंड किंवा शिक्षा व्हायची ती जास्तीतजास्त जरब बसवणारी असेल? आणि शेतकऱ्यांच्या बाबतीतसुद्धा त्यांच्या कर्जबाजारीपणाचा गैरफायदा घेऊन जे सावकार त्यांना छळतात किंवा जे पुढारीसुद्धा सहकारी बँकांच्या, पतपेढय़ांच्या वैधअवैध साधनांचा उपयोग करून त्यांना आत्महत्या करायला भाग पाडतात, अशा लोकांवरही या प्रकारच्या कायद्याचा बडगा चालवण्याची आवश्यकता आहे. ते का होत नाही हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
एकूणच आपल्या देशामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था आज जी काही ती कोलमडलेली आहे त्याचा इतिहास थोडा समजून घेणे आवश्यक आहे. 
                    अलीकडे 'आम आदमी' वादाचा फार बोलबाला आहे. आर्थिक विकास करायचा तो समाजातील सर्व घटकांचा समावेश करणारा असावा अशा घोषणा करून प्रत्यक्षात साऱ्या अर्थव्यवस्थेत 'भीकवाद' जोपासला जात आहे. हक्काचा रोजगार, हक्काचे शिक्षण, हक्काची वैद्यकीय सेवा, हक्काची अन्नसुरक्षा असे अनेक कार्यक्रम केंद्र शासन राबवत आहे. खरे पाहायला गेले तर हे काही आम आदमीच्या भल्याचे कार्यक्रम नाहीत, त्यांच्यात मगरूर मिंधेपणा भिनवणारे आहेत.
                    सर्वसाधारण माणसाला आपल्या आयुष्याच्या गुणवत्तेत काही सुधारणा झाल्या असे वाटावे असे कार्यक्रम राबवले ते इंग्रज सरकारने. कंपनी सरकारने शाळा काढल्या, मुलींच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली, दलितांच्या, आदिवासींच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली, इस्पितळे काढली, तार खाते सुरू केले, टपाल खाते काढले, रेल्वे चालू केल्या, पण हे सगळे करण्यापूर्वी त्यांनी कायदा व सुव्यवस्था यांची इतकी जरब बसवली की त्या जरबेच्या आधाराने आजपर्यंत अनेक संघटनांनी, कोणताही सामाजिक प्रश्न उभा राहिला की त्याकरिता कडक कायदा करावा अशा तऱ्हेची मागणी करायला सुरुवात केली.
                    इंग्रज या देशात आले त्या वेळी खुद्द इंग्लंडमध्ये अ‍ॅडॅम स्मिथच्या नेतृत्वाखाली खुल्या अर्थव्यवस्थेचा बोलबाला होता. खुल्या अर्थव्यवस्थेने विकास साधायचा तर समाजात कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत असणे आवश्यक असते. त्यामुळे इंग्रजांनी हिंदुस्थानात, अ‍ॅडॅम स्मिथच्या विचाराप्रमाणे, कोणत्याही सुधारणा आणण्यापूर्वी प्रथमत: कायदा आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. आपल्या देशात त्या वेळी गुंडापुंडांचा म्हणजे पेंढारी आणि ठग यांचाच कारभार चालू होता आणि त्याखेरीज, इतर अनेक संस्थानिकसुद्धा असे पेंढारी व ठग पदरी बाळगून त्यांच्याकडून पुंडगिरी करवून त्यांच्या मिळकतीवर जगत असत. इंग्रजांनी येथे आल्यावर सर्वप्रथम कोणता कार्यक्रम हाती घेतला असेल तर तो म्हणजे पेंढारी आणि ठग यांचा बंदोबस्त करण्याचा. यामुळे जंगलांच्या उत्पन्नावर जगणाऱ्या आदिवासी समाजात फार मोठा रोष तयार झाला आणि त्यांनी पहिल्यांदा इंग्रज सरकारविरोधात बंड उभे केले. इंग्रज सरकारने या बंडांचा बीमोड काहीशा क्रूरतेने केला हे खरे, पण त्यामुळे समाजात कायदा आणि सुव्यवस्था तयार झाली आणि लोकांच्या मनामध्ये 'काठीच्या टोकावर सोन्याजडजवाहिरांचे गाठोडे बांधून काशीला निर्धास्त जावे' इतका विश्वास तयार झाला. अशी परिस्थिती तयार झाल्यावरच मग इंग्रजांनी हळूहळू सुधारणांचे कार्यक्रम हाती घेतले. 
                    प्रत्यक्षात परिस्थिती अशी, की इंग्रजांच्या काळीही जे सामाजिक कायदे झाले त्या कायद्यांतील एक सतीबंदीचा कायदा सोडल्यास इतर कोणत्याही कायद्याने सामाजिक सुधारणेचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. उदाहरणार्थ, संमतिवयाचा कायदा. दुर्दैवाने, स्वातंत्र्यानंतर स्वत: महात्मा गांधींनीच 'एक दिवस जरी माझ्या हाती सत्ता आली तर मी दारूबंदी करीन' अशी घोषणा केली. त्याचा उपयोग करून त्यांच्या शिष्यवरांनी म्हणजे मोरारजी देसाईंनी मुंबईसारख्या, पोलीस प्रशासन अत्यंत व्यवस्थित असलेल्या इलाख्यात दारूबंदी लावली. दारूबंदीचा कार्यक्रम सगळय़ा जगामध्ये कोठेही यशस्वी झाला नाही, तसाच तो हिंदुस्थानातही झाला नाही. त्याचे कारण असे, की कोणत्याही शेतीपदार्थापासून दारू सहज तयार करता येते हे लक्षात घेतले म्हणजे हातभट्टी चालू करणे हा नेहमीचा 'ग्रामोद्योग' सुरू होतो आणि हिंदुस्थानसारख्या दारिद्रय़ाने ग्रासलेल्या, बेकारी माजलेल्या प्रदेशामध्ये अशा तऱ्हेने दारू गाळणाऱ्यांची संख्या भरमसाट वाढली त्याचा परिणाम असा झाला, की सारे पोलीस खातेच भ्रष्ट होऊन गेले आणि त्यांनी लाच खाऊन, अशा तऱ्हेच्या हातभट्टय़ा आपल्याला माहीतच नव्हत्या असे दाखवण्यास सुरुवात केली. 
                    स्वातंत्र्य प्रत्यक्ष हाती आल्यानंतर पंडित नेहरूंनी समाजवादाच्या नावाखाली एक व्यवस्था आणली. त्या व्यवस्थेचे राजाजींनी केलेले वर्णन 'लायसन्स-परमिट-कंट्रोल-कोटा राज्य' असे आहे. खरे म्हणजे, हिंदुस्थानातील समाजवादाची कल्पना ही अशा तऱ्हेच्या रशियन समाजवादाची नव्हती. नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया यांची समाजवादाची कल्पना म्हणजे 'कसणारांची जमीन आणि श्रमणारांची गिरणी' अशी होती. त्याच्याऐवजी 'सर्व मालमत्ता सरकारच्या स्वाधीन' अशा तऱ्हेची व्यवस्था आणण्याचे आणि राबवण्याचे काम नेहरूंनी आणि त्यांच्या प्रियदर्शिनी कन्येने केले आणि अशा लायसेन्स-परमिट-कंट्रोल-कोटा राज्यातूनच अनेक प्रकारच्या समस्या तयार झाल्या. त्याच्यामध्ये गुंडगिरी आली, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अभाव आला आणि त्याबरोबरच महिलांची असुरक्षितता, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अशासारख्या समस्याही नेहरूंच्या लायसेन्स-परमिट-कंट्रोल-कोटा राज्यातूनच निर्माण झाल्या.
                    राजकारणी नेत्यांनी गुंडगिरीच्या कामात हळूहळू प्रवेश केला. सुरुवातीला गुंडांच्या टोळय़ा आणि त्यांचे बाहुबल व धन वापरून नेत्यांनी निवडणुका जिंकल्या आणि सत्ता संपादन केली. लवकरच पुढाऱ्यांची ही युक्ती गुंडांच्या लक्षात आली आणि त्यांनी स्वत:च राजकारणात उतरण्याचे प्रयत्न सुरू केले. १४व्या लोकसभेत गुंड आणि खुनी, खासदार म्हणून, मोठय़ा संख्येने निवडून आले ते यामुळेच. गुंड आणि राजकीय नेते यांची युती देशाला फार घातक ठरत आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातसुद्धा लँड माफिया जो हैदोस घालत आहेत त्यापुढे सर्वसामान्य आणि सुशिक्षित लोक हतबल होऊन पाहण्यापलीकडे काही करू शकत नाहीत. कोलमडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेमुळे देशाचा विकास ठप्प झाला आहे. कायदा व सुव्यवस्था बळकट झाल्याशिवाय विकासाची वाट मोकळी होणे केवळ अशक्य आहे. (पूर्वार्ध)
(६ लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------