(कृषिप्रधान भारतात शेतकऱ्यांसह दारिद्य्रात खितपत पडलेल्या सर्वसामान्यांना सर्वार्थाने स्वातंत्र्याकडे जाण्याची दिशा दाखवणारा एक द्रष्टा नेता म्हणून नावलौकिक मिळविलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांचा आज (सोमवार) 77वा वाढदिवस. पण त्यांच्या भूमिकेची कदर न केल्यामुळे आज आम्ही शेतकरी भिकेच्या योजनांच्या जाळ्यात गुरफटून गेलो आहोत. या नेत्याच्या कार्यकर्तृत्वाबाबत....)

                 आपण शेतकरी अन्याय निमूटपणे सहन करून, आपल्या गरिबीचे कारण आपले नशीब समजून गप्प बसत राहत आलो. दारिद्य्र कोठून येते, गरिबी का वाढत जातेय, ती दूर करण्याची साधने कोणती, याचा विचार करण्याचे काम आपण केलेच नाही. शेतकरी कुळातल्या नेत्यानेही ते आम्हास शिकविले नाही. मात्र या रूढ अर्थाच्या पोलादी चौकटीला धक्का देण्याचे काम शरद जोशी यांनी सन 1978मध्ये भामनेर नदीच्या खोऱ्यातील चाकण परिसरात सुरू केले.

             त्यांनी देशातील शोषितांचे दारिद्य्र दूर करण्याच्या भूमिकेतून नवा आर्थिक विचार शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून दिला. यासाठी व्यापक आंदोलनाचे धोरण तयार केले. या संघर्षाच्या पर्वातून त्यांनी साऱ्या जगाला दाखवून दिले, की दारिद्य्राचे उगमस्थान शेतीबाबत राबवल्या जाणाऱ्या धोरणांमध्ये आहे.

                  संघटना बनविताना देशात आपण 70 टक्के आहोत, बहुसंख्य आहोत याचा विसर पडता कामा नये. आजपर्यंतच्या इतिहासाची प्रेरणा शेती हीच आहे. कारण शेतीत एका दाण्याचे 100 दाणे होणारा गुणाकार होतो. ते लुटण्याची धडपड इतिहासकाळापासून चोर, दरोडेखोर, राजेरजवाडे ते आताची राजकीय व्यवस्था, महसूल यंत्रणेपर्यंत चालूच आहे.

           प्रत्येक वस्तूचा उत्पादन खर्च भरून मिळाला पाहिजे, हा प्रत्येक उत्पादकाचा मूलभूत हक्क आहे. तो जसा उद्योजकांना आहे, तसा शेतकऱ्यांनाही मिळायला हवा. उद्योजकांनी व्यवसाय तोट्यात चालविले पाहिजेत असे कोणीच म्हणणार नाही. मग शेतकऱ्यांनी त्यांचा व्यवसाय तोट्यात का करावा? पण शेतकरीविरोधी धोरण सरकार हेतुपूर्वक का राबविते? या धोरणाविरोधात शरद जोशी यांनी कांदा व उसाचे आंदोलन 1980ला सुरू केले. रेल्वे मार्ग अडवून धरले. हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी सरकारने रेल्वे मार्गावर हेलिकॉप्टरद्वारे टेहेळणी चालवली होती. शेवटी हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी शासनाने गोळीबाराचे आदेश दिले. त्यात खेरवाडी (जि. नाशिक) येथे दोन आंदोलक शहीद झाले. या आंदोलनात माधवराव मोरे, प्रल्हाद कराड पाटील व महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष व इंदिरा कॉंग्रेसचे नेते माधवराव बोरस्ते यांनी तर श्रीमती इंदिरा गांधीजींचा आदेश झुगारून सक्रिय भाग घेतला होता.

            या आंदोलनाच्या ज्वाळा भारतातील पंजाब, हरियाना, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, गुजरात आदी राज्यांत पोचल्या. त्याचबरोबर मेक्सिकको, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांतील प्रतिनिधीही या आंदोलनाचा अभ्यास करण्यासाठी भारतात आले होते. यावरूनच शेतीमालाच्या रास्त भावाचा शरद जोशी यांनी दिलेला विचार जगभर वेगाने पसरला. या विचारात अविकसित राष्ट्रांचा इतिहास बदलविण्याचे सामर्थ्य आहे, हे लक्षात घेऊन भारतातील विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्याचे गुणगान सुरू केले. तर माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 16 फेब्रुवारी 1981 रोजी दिल्लीच्या बोट क्ल बवर किसान रॅली भरवून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी रक्त सांडण्याची प्रतिज्ञा घेतली.

         शरद जोशी यांनी शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचा आपला कार्यक्रम चालूच ठेवला होता. 1981मध्ये निपाणीला 14 मार्च ते पाच एप्रिल असे 24 दिवस सुमारे 40 हजार तंबाखू उत्पादक शेतकरी पुणे-बंगळूर महामार्गावर ठाण मांडून बसले होते. कर्नाटक सरकारने लाठीमार व गोळीबाराच्या बळावर हे आंदोलन उधळून लावले. त्यात 12 सत्याग्रही शहीद झाले. मग राज्यकर्त्यांनी शरद जोशी यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्याच्या हेतूने त्यांच्यावर अडीच वर्षात विविध न्यायालयात सुमारे 350 खटले दाखल केले. त्यामुळे श्री. जोशी यांना 14 ते 15 तुरुंगांचे दर्शन घ्यावे लागले होते.

           शहरातील मंडळींनी शेतकरी संघटनेने उभारलेल्या रास्त भावाच्या आंदोलनावर टीकेची झोड उठविण्यास सुरवात केली. कारण पोटासाठी जे लागते ते स्वस्त मिळाले पाहिजे, ही त्यांची परंपरागत चालत आलेली मनोवृत्ती. "मोठ्या शेतकऱ्याच्या भल्यासाठी हे आंदोलन आहे. शेतीमालाचे भाव वाढल्यास शहरातील माणसाचे काय होईल? शेतकऱ्याच्या हातात पैसा आला तर तो दारू, सट्टा जुगार यात हा पैसा उडवतो. शेतकऱ्यांना आपला व्यवसाय नीट करता येत नाही. शेतीमालाचे भाव वाढवून दिल्यास जीवनावश्याक वस्तू महाग घ्याव्या लागतील. कारखानदारांना कामगारांचे पगार वाढवून द्यावे लागतील, कारखान्यातील वस्तू महाग घ्याव्या लागतील, या आंदोलनातील महागाईला निमंत्रण मिळेल, या आंदोलनामुळे देशाचे वाटोळेच होईल,' अशी टीका शहरी भागातून केली गेली. जर या मंडळींना गव्हाची 60 पैसे प्रति किलो ही किंमत 70 पैसे झाली तरी खपत नाही. पण सिनेमा, चैनीच्या वस्तू, मेजवान्या, शीतपेये यांच्या किमती कितीही आणि कशाही प्रकारे वाढल्या तरी त्यावर पैसे उधळताना काहीच वाटत नाही.

             मुख्यमंत्री अंतुले यांच्या काळात शेतकरी संघटनेने भुईमुगास चारशे रुपये प्रति क्विंटल इतका हमीभाव देण्याची मागणी केली होती. तेव्हा शरद जोशी यांनी अंतुलेंना मोठ्या विश्वा्साने व स्पष्टपणे सांगितले होते, की इतका हमीभाव दिला तरी सरकारला भुईमूग शेंगा खरेदीची गरज पडणार नाही. गोड्या तेलाचा भाव 10.50 रुपयेच पडेल. तेव्हाचे कृषिमंत्री भगवंतराव गायकवाड यांनीही यास दुजोरा देत तेलास दहा रुपयेच भाव पडेल, असे मत मांडले होते. त्या वेळी बाजारात तेलाचा भाव सोळा रुपये किलो होता. शेवटी भुईमुगाला भाव जाहीर करण्यात आला. प्रति क्विंटल 267 रुपये. मुंबईच्या व्यापाऱ्यांनी सरकारशी 15 रुपये किलो या दराने तेल विकण्याचा करार केला होता. प्रत्यक्षात गोडेतेल 18 रुपये किलोनेच विकले गेले. यावरून राज्यकर्ते शेतकऱ्याची व ग्राहकांच्या लुटीची धोरण पद्धतशीर राबवीत होते, हे दिसून येते.

           राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या लुटीसाठी सक्ती, लेव्ही, झोनबंदी, जिल्हाबंदी, प्रांतबंदी, निर्यातबंदी या धोरणांचा वापर तर केलाच, शिवाय परदेशातून शेतीमालाची आयातही सुरू ठेवली. त्या दृष्टीने श्री. जोशी यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास व्यापक, दूरगामी प्रभाव पाडेल असे धोरण तयार केले. या धोरणामुळे पिकाच्या माध्यमातून आपल्याला संपूर्ण बाजारपेठेचा ताबा मिळविता येईल, अशाच पिकांची आंदोलने उभारली व ती यशस्वी करून दाखवली. भारतातील 70 टक्के कांदा महाराष्ट्रात पिकतो. तोही पुणे व नाशिक जिल्ह्यांतील चार तालुक्यांीत. तसेच देशातील साखरेपैकी 40 टक्के साखर एकट्या महाराष्ट्रात तयार होते. कमीत कमी ताकदीने कांदा व उसाचे आंदोलन यशस्वी झाले. महाराष्ट्रात दूध आंदोलनात शरद जोशी संपल्याची प्रखर टीका करण्यात आली. वास्तविक त्या काळात दूध उत्पादक परिसराला मिलिटरी छावण्यांचे रूप आले होते. तर दुधाच्या टॅंकरच्या वाहतुकीला शासकीय खजिन्याच्या वाहतुकीचे स्वरूप आले होते. टॅंकरच्या पुढे दोन इन्स्पेक्टवरची जीप, मागे एस.आर.पी.च्या 14 गाड्या, मध्ये ते दूध टॅंकरचे डबडे. मग सांगा हे आंदोलन फसले का?

               हरितक्रांती व धवलक्रांतीमुळे पंजाबी शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले. पण हाती काहीच शिल्लक राहत नाही. घरात काही कार्य निघाल्यास त्यासाठी सावकाराचे वा बॅंकेचे दार ठोठवावे लागते. त्या कर्जाचे हप्ते फेडण्यात सारा पैसा जात राहतो. असे शेती उद्योगात का घडते? हे कोडे पंजाबमधील शेतकऱ्यांना उलगडत नव्हते. हे कोडे पंजाबमध्ये भरलेल्या अखिल भारतीय किसान युनियनच्या भरलेल्या बैठकीत व 30 मे 1982 रोजी खन्ना (पंजाब) येथे भरलेल्या पहिल्याच जाहीर सभेत उलगडून दाखविले. त्या सभेला उपस्थित असलेल्या 30 हजार शेतकऱ्यांनी अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला. पंजाबात भारतव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला.

             देशव्यापी आंदोलनाची 11 राज्यांत तयारी सुरू झाली. महाराष्ट्रात पश्चिडम महाराष्ट्रातून व गुजरात बार्डोलीतून संघटनेच्या विचाराची ट्रॅक्टारवरून प्रचार यात्रा सुरू झाली. या दोन्ही यात्रांचा समारोप 31 ऑक्टोनबर 1984 रोजी टेहरे (जि. नाशिक) येथे करून तेथील सभेत शेतकरी स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाची घोषणा करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्या आंदोलनात 11 राज्यांतील 40 लाख शेतकऱ्यांनी तुरुंगवास पत्करण्याची तयारी ठेवली होती. 31 ऑक्टो0बर 1984 रोजी टेहऱ्याला प्रचंड संख्येने देशभरातील शेतकरी उपस्थित होते. पण त्याच दिवशी पंतप्रधान इंदिरा गांधींची निर्घृण हत्या झाल्याचे वृत्त सायंकाळी येऊन धडकले. या पार्श्वंभूमीवर संघटनेने सर्व कार्यक्रम रद्द केले.

         राजीव गांधी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला. त्यात इंदिराजींच्या सहानुभूतीच्या लाटेवर इंदिरा कॉंग्रेसला हुकमी बहुमत मिळाले. महाराष्ट्रात मात्र इंदिरा कॉंग्रेसच्या मतांमध्ये तीन टक्के घट झाली. इंदिरा कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या विदर्भात ही घट 10 टक्के होती. या पार्श्व्भूमीवर शेतकरी संघटनेने विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने खास अधिवेशन घेतले. त्यात सर्वच पक्षाच्या नेत्यांना आपल्या पक्षाची शेतीविषयक भूमिका मांडण्यासाठी आमंत्रित केले. पुढे या अधिवेशनातील निर्णयानुसार महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांची पुरोगामी लोकशाही दल आघाडी जन्माला आली. या आघाडीचा नेता म्हणून शरद पवार यांची निवड झाली. शेतकरी संघटनेने 15 कलमी कार्यक्रम हाती घेतला होता. त्यात पहिले कलम शेतीमालास रास्त भाव मिळाला पाहिजे या मागणीचा होता.

          त्यानंतर शरद जोशींनी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर यांच्या काळात राष्ट्रीय कृषी मसुदा तयार केला. तर पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या काळात शेतकऱ्यांच्या 30 लाख कोटींची लूट कशी झाली याचा अहवाल सादर केला.

         स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत देशातील सर्वच राजकीय पक्ष गरिबी दूर करून देश आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध, संपन्न व बलशाली बनविण्याचे आश्वाकसन देत आले. मात्र प्रत्यक्षात या राजकीय खेळात शेतकऱ्याचे, सर्वसामान्य माणसाचे जीवन उद्‌ध्वस्त करण्याची देणगी राजकारण्यांकडून मिळाली. शरद जोशी यांच्या विचारांच्या मागे आम्ही ठामपणे उभे राहिलो असतो तर ही वेळ आली नसती. एकूणच शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून शरद जोशी यांनी भारतीय शेतकऱ्यांना सर्वार्थाने स्वातंत्र्याकडे जाण्याची दिशा दाखवून दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या या नेत्याला दीर्घायुष्य लाभावे, हीच इच्छा!

                                                                                                                                                                                                              - चिमणदादा पाटील

*********