शेतकरी संघटना १२ वे संयुक्त अधिवेशन - चंद्रपूर

शेतकरी संघटना १२ वे संयुक्त अधिवेशन, चंद्रपूर

८, ९ व १० नोव्हेंबर २०१३

ठराव

ठराव क्र. १ - राजकीय भूमिका
स्वतंत्र भारत पक्षाने २०१४ साली होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत चंद्रपूर व नांदेड या दोन लोकसभा मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्याच्या घेतलेल्या निर्णयास शेतकरी संघटनेचे हे १२ वे संयुक्त अधिवेशन पाठिंबा देते.

ठराव क्र. २ - दुष्काळ व सिंचनासंबंधी ठराव
* गेल्या वर्षीच्या महाराष्ट्रातील तीव्र दुष्काळाच्या परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र राज्य शासनाचे सिंचनविषयक धोरण पूर्णतः फसले आहे हे उघड झाले;
* महाराष्ट्राच्या स्थापनेला ५० वर्षे उलटूनही सुमारे २५ हजार खेड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो ही गोष्ट राज्य सरकारला लांछनास्पद आहे;
हे लक्षात घेऊन शेतकरी संघटनेचे हे १२ वे संयुक्त अधिवेशन मागणी करते की,
अ) ७० हजार कोटी रुपये खर्च करूनही १ टक्काही जमीन सिंचित झाली नाही म्हणून या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत CBI मार्फत चौकशी करण्यात येऊन दोषींना कठोर शिक्षा करण्यात यावी. सध्याच्या धोरणामुळे अनेक वर्षांपासून सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. कालबद्ध मुदतीत ज्या प्रकल्पांचे काम ७५ टक्के पूर्ण झाले आहेत ते प्रकल्प मार्गी लावण्यात यावे व त्यांची उपयुक्तता पदरात पाडून घ्यावी.
ब) पाण्याचे मोल लक्षात घेऊन त्याचा विवेकाने वापर व्हावा यासाठी पाण्याचा मोफत अथवा अनुदानित पद्धतीने पुरवठा बंद करण्यात यावा.

ठराव क्र. ३ - ऊस, सोयाबीन, कापूस, कांदा, धान इत्यादि पिकांसंबंधी ठराव
अ) साखर, कांदा, कापूस, धान, सोयाबीन आदि कृषिउत्पादनांच्या निर्यातीसंदर्भात सरकारने वेळोवेळी लादलेल्या किमान निर्यात मूल्य वा निर्यात कर या मार्गाने पुन्हा पुन्हा या शेतमालांच्या निर्यातीवर निर्बंध लादण्यात येत आहेत. या सर्व शेतीमालांच्या निर्यातीवरील बंधनांचा शेतकरी संघटनेचे हे १२ वे संयुक्त अधिवेशन तीव्र निषेध करते आणि ही सर्व बंधने कायमस्वरूपी उठवण्यात यावी अशी मागणी करते.
ब) राज्य सरकारच्या शेतमाल मूल्य निर्धारण समितीने शिफारस केलेली कापसाची ६०४० रुपये प्रती क्विंटल ही किंमत केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत म्हणून जाहीर करावी अशी मागणी हे अधिवेशन करते.
क) उसाची पहिली उचल प्रती टन ३२०० रुपये मिळावी अशी मागणी हे अधिवेशन मागणी करते.
ड) शेतीतील वाढता उत्पादनखर्च लक्षात घेता सोयाबीनला प्रती क्विंटल ५००० रुपये आणि धानाला प्रती क्विंटल ३००० रुपये किमान आधारभूत किंमत ठरविण्यात यावी अशी मागणी हे अधिवेशन करते.

ठराव क्र. ४ - शेतमाल बाजारासंबंधी ठराव
शेतमालाच्या बाजारासंबंधी केंद्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या 'मॉडेल अ‍ॅक्ट'द्वारे शेतकर्‍यांच्या उत्पादनांची बाजारपेठ खुली करण्याच्या दिशेने व शेतकर्‍यांच्या पाठीवरील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे जोखड तोडण्याच्या दिशेने अपेक्षित वाटचाल महाराष्ट्रातील तूर्तास दृष्टिक्षेपात नाही. करिता सरकारने राज्यातील व देशातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्या तत्काळ बरखास्त करून शेतकर्‍याला आपला शेतीमाल कोणासही, कोठेही आणि परस्परसंमतीने ठरलेल्या भावाने विकण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे हे १२ वे संयुक्त अधिवेशन करते.

ठराव क्र. ५ - वीजबिलांबाबत ठराव
कृषिक्षेत्राला पूर्णवेळ पूर्ण दाबाचा वीजपुरवठा होईपर्यंत कुठल्याही प्रकारची वीजबिल आकारणी करण्यात येऊ नये आणि आजपर्यंत करण्यात आलेली वीजबिल आकारणी कायमची रद्द करण्यात यावी अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे हे १२ वे संयुक्त अधिवेशन करते.

ठराव क्र. ६ - बळीराज्य विदर्भ ठराव
प्रशासकीय व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने छोटी राज्ये कार्यक्षम असतात अशी भूमिका स्वतंत्र पक्षाचे संस्थापक श्री. राजगोपालाचारी यांनी मांडली होती; शेतकरी संघटना या भूमिकेचे सातत्याने समर्थन करीत आली आहे. गेल्या ५३ वर्षांत नागपूर कराराची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे महाराष्ट्राच्या विविध क्षेत्रांत असमतोल तयार झाला आहे. पारिणामी, विदर्भाचा अनुशेष वाढत चालला आहे, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढतच आहेत, कुपोषण वाढले आहे, नक्षलवाद वाढला आहे, पर्यावरणाचा र्‍हास होतो आहे, तांत्रिक रोजगाराच्या अभावी मनुष्यबळाचे स्थलांतर मोठ्या संख्येने होत आहे, त्यामुळे लोकसंख्या कमी होत आहे, परिणामी लोकसभेचा एक व विधानसभेचे चार मतदारसंघ घटले आहेत, त्यामुळे विदर्भाचे सरकारातील प्रतिनिधीत्व कमी झाले आहे, महाराष्ट्र राज्याच्या ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे अनुशेष कधीही भरून न येण्याची शक्यता स्पष्ट दिसते आहे; याउलट, विविध आयोग/समित्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार स्वतंत्र विदर्भ राज्य उपलब्ध साधनसंपत्तीच्या साहाय्याने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनण्याची खात्री आणि विदर्भातील जनतेची स्वतंत्र होण्याची वाढती मागणी या सर्व बाबी विचारात घेता विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य करण्यात यावे अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे हे १२ वे संयुक्त अधिवेशन करते.

ठराव क्र. ७ - अन्नसुरक्षा व भू-सुधार (Land Reforms) विषयक ठराव
अ) अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे शेतीव्यवसाय देशोधडीस लावण्याचा केंद्र सरकारने केलेला करंटा प्रयत्न, त्यामुळे निर्माण झालेला अन्नधान्याच्या खुल्या बाजारातील किंमती पडण्याचा धोका, त्यामुळे पीकपद्धतीत बदल होण्याची शक्यता, परिणामी अन्नधान्यांच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आणि देशाच्या तिजोरीवर पडणारा अवास्तव भार विचारात घेता केंद्र सरकारने हा कायदा मागे घ्यावा अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे हे संयुक्त अधिवेशन करते.
ब) केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय भू-सुधार समितीने शेतजमिनीच्या धारणेवर (Land Ceilingवर) कोरडवाहू शेतीकरिता असलेली कमाल मर्यादा ५४ एकरांवरून १५ एकरांपर्यंत खाली आणण्याचा तसेच ओलीताखालील ३६ (एक पीक), २५ (दोन पिके) आणि १८ (तीन पिके) एकरांवरून सरसकट १० एकरांवर आणण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे, तसेच गैरहजर शेतमालकाला अर्धी म्हणजे साडेसात एकर व पाच एकर कमाल धारणा करण्याची शिफारस केली आहे; त्याशिवाय या कायद्याच्या कार्यकक्षेत धार्मिक/शैक्षणिक/धर्मादाय/उद्योग/फलोद्यान व इतर वृक्षसंवर्धन (Plantation) व मत्स्यशेती (Aqua farm) यांचाही समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. याचे शेतीव्यवसायावर होणारे विपरीत परिणाम व त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या संभाव्य वाढत्या आत्महत्या यांचा विचार करता सरकारने राष्ट्रीय भू-सुधार समितीच्या शिफारशी स्वीकारू नयेत व धोरण म्हणून जाहीर करू नयेत तसेच राज्य सरकारांना त्यांच्या जमीनधारणा कायद्यांत (Land Ceiling Acts) त्या अनुषंगाने दुरुस्ती करण्याचे निर्देश निर्गमित करू नयेत अशी मागणी या शिफारशींना तीव्र विरोध नोंदवीत शेतकरी संघटनेचे हे संयुक्त अधिवेशन करीत आहे.

ठराव क्र. ८ - जनुकीय तंत्रज्ञान व जैविक तंत्रज्ञान यांच्या वापराच्या स्वातंत्र्याबद्दल ठराव
शेतकरी संघटनेचे चंद्रपूर येथे भरलेले हे सर्वाधिकारी १२ वे संयुक्त अधिवेशन, ज्यासाठी महाराष्ट्रभरातून २५ हजारांहून अधिक शेतकरी स्त्रीपुरुष आणि किसान समन्वय समितीच्या पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशातील सदस्य संघटनांचे प्रतिनिधी हजर आहेत, एकमताने ठराव करते की,
* शेती व्यवसायावरील अन्न, ऊर्जा, पशुखाद्य, औषधी व इतर उद्योगांसाठी आवश्यक उपपदार्थ निर्माण करण्याची जबाबदारी लक्षात घेऊन;
* पाणी, ऊर्वरके (manures), खते (fertilizers), कीटकनाशके यांच्या विवेकी वापराची गरज ओळखून;
* शहरांची वाढ, रस्ते सार्वजनिक वापरांचे प्रकल्प, जमिनीची धूप, खनिजासाठी खनन इत्यादि कारणांमुळे कमी होत जाणारे शेतीयोग्य जमिनीचे क्षेत्र आणि मजुरी व इतर उपनिविष्ठांचा वाढता खर्च यांचा मेळ घालणे दिवसेदिवस कठीण होत गेल्याने शेतीची तूट वाढत आहे हे लक्षात घेऊन;
* या परिस्थितीतही शेती टिकवण्यासाठी व शेतीवरील उत्पादकतेचे तसेच रोजगार व ग्रामीण क्रयशक्तीचे स्रोत जोपासण्यासाठी उपलब्ध त्या सर्व तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर होणे गरजेचे आहे हे ओळखून;
* शेती तंत्रज्ञान, विशेषतः जनुकीय तंत्रज्ञान व जैविक तंत्रज्ञान भारतातील ग्रामीण व शेतीअर्थव्यवस्थेच्या पुनर्स्थापनेच्या कार्यक्रमातील एक अविभाज्य भाग मानते;
* जनुकीय, जैविक व अशा सर्व तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे शेतकर्‍यांचे स्वातंत्र्य अबाधित रहाणे अत्यावश्यक असल्याचे मानते;
* कापसातील बी. टी. तंत्रज्ञानासाठी शेतकर्‍यांनी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली १९९९ ते २००६ सतत सात वर्षे इतका दीर्घ काळ दिलेल्या गौरवशाली लढाईची आठवण करून,
शेतकरी संघटनेचे हे १२ वे संयुक्त अधिवेशन ठराव करते की,
जनुकीय तंत्रज्ञान, जैविक तंत्रज्ञान वा इतर तत्सम अनुसंधानांचा शेतीसाठी वापर करण्याचे आपले स्वातंत्र्य व अधिकार अबाधित मानते. या तंत्रज्ञानाच्या वापरात सरकारचे विविध निर्बंध, स्वयंसेवी संस्थांकडून जनुकपरिवर्तित अन्नधान्यांच्या सुरक्षिततेसंबंधी दाखविण्यात येणारी अवास्तव भीती आणि न्यायव्यवस्थेतील काही घटकांची त्यांना मिळणारी साथ यामुळे हे तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांना वापरासाठी खुले करण्यात दिरंगाई होत आहे याचा हे संयुक्त अधिवेशन निषेध करते आणि या दिरंगाईस कारणीभूत असणार्‍या सर्व घटकांचा धिक्कार करते;
हे संयुक्त अधिवेशन, आधुनिक तंत्रज्ञानाने तणनाशके तसेच विविध किड्याकीटकांचा सामना करणारी, दुष्काळातही तग धरू शकणारी, क्षारयुक्त जमिनीतही रुजणारी बियाणी एवढेच नव्हे तर जीवनसत्त्वांनी अधिक समृद्ध वाणे निर्माण करण्यात जी उल्लेखनीय प्रगती केली आहे त्याची मोठ्या संतोषाने नोंद घेते;
हे संयुक्त अधिवेशन, तंत्रज्ञानसंबंधी संशोधन कार्य हे दिवसेदिवस अधिकाधिक गुंतागुंतीचे आणि खर्चिक होत चालले आहे आणि त्याचे स्वरूप नोकरशाहीच्या आकलनाच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे याची चिंतापूर्वक नोंद घेते, त्याही पुढे जाऊन स्वयंसेवी संघटनांचे तंत्रज्ञानावरील हल्ले अधिकाधिक भयंकर आणि विद्ध्वंसक होत चालले असून तथाकथित वैज्ञानिक प्रयोगशाळा आणि न्यायव्यवस्थेतील काही घटकही या स्वयंसेवी संघटनांच्या मदतीला धावून येतात याबद्दल चिंता व्यक्त करते आणि तंत्रज्ञानावरील या स्वयंसेवी संस्थांच्या हल्ल्याचा बीमोड करण्यासाठी, राज्य आणि केंद्र या दोन्ही पातळ्यांवर, शेतकर्‍यांचे सशक्त राजकीय प्रतिनिधीत्व असण्याची आवश्यकता अधोरेखित करते;
हे संयुक्त अधिवेशन, श्री. शरद जोशी राज्यसभेतून निवृत्त झाल्यानंतर संसदेत शेतकर्‍यांचे लायक म्हणावे असे प्रतिनिधीत्व उरले नाही याची नोंद घेऊन त्याबद्दल दु:ख व्यक्त करते;
हे संयुक्त अधिवेशन, कीटकनाशक तसेच बियाणे उत्पादक उद्योगांतील तंत्रज्ञानसंशोधनातील वाढत्या गुंतागुंतीची आणि खर्चाची जाण राजकारण्यांना असणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करते आणि शेतकरी संघटनेची राजकीय आघाडी - स्वतंत्र भारत पक्ष - (किमान मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष व्हावा ज्यासाठी पक्षाचे किमान दोन खासदार असण्याची आवश्यता आहे) सशक्त करण्याचा निर्णय घेते;
हे संयुक्त अधिवेशन, त्या अनुषंगाने, सुरुवात म्हणून, २०१४ साली होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांसाठी चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघातून अ‍ॅड्. वामनराव चटप आणि नांदेड लोकसभा मतदारसंघातून श्री. गुणवंत पाटील हंगर्गेकर यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेते.
हे संयुक्त अधिवेशन, प्रचलित निवडणूकप्रक्रियेत राजकीय पक्ष वाढत्या प्रमाणावर धनबळ आणि बाहुबळ यांचा वापर करून निवडणुका जिंकण्याचा आटापिटा करतात, शेतकरी संघटनेची ही प्रकृती नसल्यामुळेच शेतकरी संघटनेचे राजकीय प्रतिनिधीत्व अपेक्षेपेक्षा कितीतरी कमी रहात आले आहे याची नोंद घेते व राजकीय प्रतिनिधीत्वाची आजची निकड लक्षात घेता स्वतंत्र भारत पक्षाच्या उमेदवारांना निधीच्या कमतरतेचा कमीत कमी त्रास व्हावा या दृष्टीने आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेते आणि त्याकरिता शेतकरी संघटनेसाठी निधी जमविण्याची मोहिम उभी करण्याचा निर्णय घेते.
ठराव क्र. ९ - स्त्रीप्रश्न व स्त्रियांची सुरक्षितता विषयक ठराव
शेतकरी संघटनेचे हे १२ वे संयुक्त अधिवेशन
* शेतकरी महिला आघाडीने चांदवड (१९८६), अमरावती (१९८९) आणि रावेरी (२००१) अधिवेशनांत केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही याबद्दल खेद व्यक्त करते;
* स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, कुपाटीचा (स्वच्छतागृहांचा) प्रश्न, आरोग्य व शिक्षणाचा प्रश्न पूर्णतः सुटलेले नाहीत याची नोंद घेऊन शेतकरी महिला आघाडीला पुन्हा गाव पातळीपर्यंत जाऊन शिबिरे घेऊन जागरुकता आणण्याची आवश्यकता व्यक्त करते;
* निवडणुकीतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या महिलांनीस्त्रियांच्या या समस्या सोडवण्याला प्राधान्य द्यावे, जेणे करून स्त्रीला त्यांचा आधार वाटेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करते;
* स्त्रियांच्या सुरक्षतेतीची समस्या आ वासून पुढे येताना दिसते आहे. कायदेकानून करूनही अत्याचार बलात्काराच्या घटना थांबल्या नाहीत. याकरिता महिलांना आत्मनिर्भर व निर्भय बनविण्याच्या दृष्टिकोनातून गाव पातळीवर त्यांना ज्यूडो, कराटे यासारखे प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता असल्याचे मानते;
* स्त्रीसमाजाबद्दलचा सन्मान कायम ठेवण्याकरिता जुन्या नात्यांची ओळख पुनरुज्जीवित करणे व गावागावातील सलोखा राखणे महत्त्वाचे असल्याचे मानते;
* तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने स्त्रियांच्या अनेक समस्या सुटल्या आहेत व सोडविल्या जाऊ शकतात हे लक्षात घेऊन देशांतर्गत व देशाबाहेर होणार्‍या संशोधनाला पाठिंबा देते, त्या संशोधनाच्या वापरावर कोणतेही निर्बंध असू नयेत अशी मागणी करते; आणि,
* स्त्रियांच्या मालमत्ताअधिकारासंबंधी प्रचलित कायद्यामुळे झालेली गुंतागुंत सोडविण्याच्या दृष्टीने मालमत्ताअधिकाराची पुनर्मांडणी करण्याची आवश्यकता आहे असे मानते.
*  *  *  *  *  *

*
chandrapu Adhiveshan

दिनांक ८ नोव्हेंबरला सकाळी ११ वाजता १२ व्या शेतकरी संघटना संयुक्त अधिवेशनाचे संघटनेचे प्रणेते, माजी खासदार शरद जोशी यांचे हस्ते ध्वजारोहन करून थाटात अधिवेशनाची सुरुवात झाली.
*
chandrapu Adhiveshan

शेतकरी संघटनेचे प्रणेते, मा. शरद जोशी यांना पंचारतीने मायभगिनींनी ओवाळून फित कापण्यात आली.
*
chandrapu Adhiveshan

दिनांक ८ नोव्हेंबरला सकाळी ११ वाजता १२ व्या शेतकरी संघटना संयुक्त अधिवेशनाचे संघटनेचे प्रणेते, माजी खासदार शरद जोशी यांचे हस्ते दीप प्रज्वलन करून थाटात उद्घाटन संपन्न झाले.
*
Womens right

दिनांक ०९-११-२०१३, सकाळचे सत्र, ९.०० ते १२.००
विषय - महिलांचे प्रश्न,संरक्षण व मालमत्तेचा अधिकार
*
Womens right

दिनांक ९-११-२०१३
दुपारी ०१.०० ते ०४.००
सत्र : लहान राज्य व स्वतंत्र विदर्भ राज्य का हवे?
*
Womens right

दिनांक ९-११-२०१३
दुपारी ०१.०० ते ०४.००
सत्र : लहान राज्य व स्वतंत्र विदर्भ राज्य का हवे?
----------------------------------------------------------------------------------------
Salal
*
Agrowon
*
Chandrapur Adhiveshan
*
Shramik Ekjut
*
Gajhal
*
Gajhal
*
Gajhal
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

2013-10-19 12:27:02 +0530 ची पोस्ट

----------------------------------------------------------------------------------------

शेतकरी संघटना १२ वे संयुक्त अधिवेशन - चंद्रपूर

स्थळ : क्लब ग्राऊंड, चंद्रपूर                                                         दिनांक – ८,९ आणि १० नोव्हेंबर २०१३

*   *   *

*   *   *
अधिवेशनातील कामकाजाचे प्रारूप व विषय-पत्रीका

दिनांक ८-११-२०१३

सकाळी   ११.०० ते ११.३०        ध्वजारोहन व उद्‍घाटन, उद्‍घाटक मा. शरद जोशी
सकाळी   ११.३० ते ०१.००        शेती, शेतीचे प्रश्न, कर्ज व वीज बीलमुक्ती
दुपारी     ०१.०० ते ०२.००        सुट्टी
दुपारी     ०२.०० ते ०५.००        जैव तंत्रज्ञान, जनुकीय तंत्रज्ञानाचे व बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य
सायं       ०५.०० ते ०५.३०        सुट्टी
सायं       ०५.३० ते ०७.३०        दुष्काळ आणि पाणीप्रश्न

दिनांक ९-११-२०१३

सकाळी   ०९.०० ते १२.००        महिलांचे प्रश्न, मालमत्तेचा अधिकार, संरक्षण
दुपारी      १२.०० ते ०१.००        सुट्टी
दुपारी      ०१.०० ते ०४.००        लहान राज्य व स्वतंत्र विदर्भ राज्य का हवे?
सायं        ०४.०० ते ०४.३०        सुट्टी
सायं        ०४.३० ते ०७.३०        अन्न्सुरक्षा, सिलींग कायदा व राज्यघटनेतील शेड्यूल-९

दिनांक १०-११-२०१३

सकाळी   ०९.००                      हुतात्म्यांना श्रद्धांजली

सकाळी   ०९.०० ते ११.००        युवकांपुढील आव्हाने व बेरोजगारीचा प्रश्न
सकाळी   ११.०० ते ०१.००        मोटारसायकल रॅली
दुपारी   ०२.०० खुले अधिवेशन

अध्यक्ष – मा. शरद जोशी, शेतकरी संघटनेचे प्रणेते व राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वभाप
प्रमुख उपस्थिती – 
        मा. वेदप्रकाश वैदीक, माजी अध्यक्ष, पी.टी.आय
        मा. जयप्रकाश नारायण, आमदार, लोकसत्ता पार्टी
        मा. भुपेंद्रसिंग मान, अध्यक्ष, अ.भा. किसान समन्वय समिती
        सौ. सरोजताई काशीकर, माजी अध्यक्ष, अ.भा. किसान समन्वय समिती
        डॉ. मानवेंन्द्र काचोळे, माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वभाप
        अ‍ॅड दिनेश शर्मा, अध्यक्ष, स्वभाप, युवा आघाडी
*   *   *
अत्यंत महत्वाची सुचना :

१)  शेतकरी संघटनेच्या अधिवेशनाला स्वखर्चाने यायचे असते.
२)  नास्तापाणी, जेवनाची व निवासाची व्यवस्था ज्याची त्याने करायची असते.
३)  पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेखेरीज शेतकरी संघटनेकडून अन्य कुठलीही व्यवस्था पुरवली जात नाही, याची कृपया प्रतिनिधींनी नोंद घ्यावी.
*   *   *

प्रतिक्रिया

shetkari

शेतकरी तितुका एक-एक....!

Buldhana

Wardha Handbill

या निमित्ताने "पुन्हा एकदा उत्तम शेती" ही स्मरणिका प्रकाशित केली जाणार आहे.

souvenir

*स्मरणिकेचे मुखपृष्ठ *