काळाच्या कसोटीला उतरलेले शेतकरी नेतृत्व

काळाच्या कसोटीला उतरलेले शेतकरी नेतृत्व
                        एफडीआयच्या मुद्द्यावरती कम्युनिस्ट आणि संघवाले हातात हात घेऊन विरोध करतायत आणि शरद जोशी एफडीआयचं जोरदार समर्थन करतायत. तात्पर्य, सातत्याने शरद जोशींची भूमिका खुलीकरणाची, मुक्त बाजारपेठेची आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचीच राहिलेली आहे. शेतकरी समाज हा बहुसंख्येने आहे, त्यामुळे त्याचे हीत म्हणजेच भारतीय समाजाचे हीत अशी स्पष्ट व स्वच्छ मांडणी गेली तीसहून अधिक वर्षे करणा-या शरद जोशी यांना ‘चतुरंग प्रतिष्ठान’चा ‘जीवन गौरव पुरस्कार’ देऊन आज मुंबईत गौरवण्यात येत आहे. या निमित्ताने त्यांनी आजवर घेतलेल्या भूमिकांचा हा चिकित्सक आढावा.
                      बत्तीस वर्षापूर्वी पुणे जिल्ह्यात चाकणला कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. कांद्याचे भाव तेव्हा इतके गडगडले होते, की उत्पादन खर्चही निघत नव्हता. कांद्यावर निर्यातबंदी लादली होती. दिल्लीत तेव्हा जनता पक्षाचे सरकार होते आणि मोहन धारिया केंद्रीय व्यापार मंत्री होते. त्यावेळी या शेतक-यांचं नेतृत्व करत एका द्रष्ट्या माणसाने नेमकी मागणी केली होती. शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव मिळाला पाहिजे. शेतमालातील शासकीय हस्तक्षेप त्वरीत थांबला पाहिजे. आज इतक्या वर्षानी शेतमालाच्या अक्राळविक्राळ समस्या समोर आल्यावर त्या माणसाचं द्रष्टेपण स्वाभाविकच जाणवतं. हा द्रष्टा माणूस म्हणजे शुद्ध अर्थशास्त्रीय पायावर शेतकरी चळवळ उभारणारे शरद जोशी.
                        त्या काळात शेतक-यांची म्हणून अशी कुठलीही संघटना नव्हती. पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या ठिकाणी शेतक-यांच्या संघटना कार्यरत होत्या, पण शेतक-यांची नेमकी समस्या आणि त्यावर उपाययोजना कोणीच सांगत नव्हतं. शरद जोशींनी पहिल्यांदा हे मांडलं.
                       शेतक-यांच्या उत्पादनाला रास्त भाव मिळत नाही. किंबहुना तो मिळू दिला जात नाही. शेतक-याचे मरण हेच शासनाचे धोरण आहे. यावर उपाय काय? तर तोही शरद जोशींनी अतिशय स्वच्छपणे स्पष्ट शब्दांत सांगितला होता. शेतक-यांसाठी म्हणून ज्या काही योजना चालू आहेत. जे काय उपाय शासन करतं आहे. त्या सगळ्यांतून शेतक-यांच्या समस्या वाढतच आहेत. हे सगळं थांबवून शेतीमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करू नका. शेतक-यांच्या समस्या बरोबर सुटतील. या वर्षी कापूस निर्यात होत होता. तेव्हा कापसाचा भाव सात हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. निर्यातबंदी लावताच कापसाचे भाव धाडकन कोसळले. आता तर गँगरीन व्हावी तशी कापसाची समस्या होऊन बसली आहे. शरद जोशींनी मांडलं होतं, त्याप्रमाणे निर्यातबंदी लादली नसती, तर शेतक-यांना भाव मिळाला असता. शेतीमालाच्या बाजारात खुले वारे वाहिले असते. परिणामी जेव्हा भाव कोसळतात तो तोटा भरून निघायची सोय झाली असती.
                      शरद जोशींनी फक्त शेतक-यांसाठी म्हणून कुठलीही मागणी केलेली नव्हती, तर एकूणच भारतीय समाजाचं दारिद्रय़ दूर करण्याचा, शेतीमालाला रास्त भाव, हा गुरुमंत्र आहे असं अधोरेखित करून सांगितलं होतं. सर्वसामान्य अशिक्षित शेतक-यांमध्ये हा विचार झंझावातासारखा पसरला.
                भारतभर या विचाराला अतिशय मोठा प्रतिसाद मिळाला. शेतक-यांच्या या आंदोलनाला शास्त्रशुद्ध आíथक विचारांचा पाया लाभला. हे श्रेय निश्चितच शरद जोशींचं आहे. आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात त्यांनी केलेली मांडणी किती योग्य आहे, हे पुन: पुन्हा पटत चाललं आहे. 1986 मध्ये चांदवड येथे शेतकरी महिलांचं प्रचंड मोठं अधिवेशन शेतकरी संघटनेनं भरवलं. या माध्यमातून स्त्रियांच्या प्रश्नाकडे पाहण्याची एक नाविन्यपूर्ण वेगळी आणि अस्सल भारतीय परंपरेत शोभणारी दृष्टी शरद जोशींनी दिली. आतापर्यंत स्त्री प्रश्नांची मांडणी स्त्रीवादी आंदोलनाने दिली होती जी अतिशय अपुरी होती. पुरुषांच्या जागेवरती स्त्रिया बसवल्याने फरक पडणार नसून स्त्री प्रश्नाचा स्वतंत्र आणि वेगळा विचार करायला हवा, असं ठाम प्रतिपादन शरद जोशींनी दिलं. आज 25 वर्षानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्याचा ठराव झाला, पण 25 वर्षापूर्वी शून्य टक्के जागा महिलांच्या असाव्यात, असा क्रांतिकारी विचार मांडून प्रतिकात्मकरीत्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका शेतकरी संघटनेने लढवल्या होत्या.

                         शरद जोशींनी आपलं आंदोलन नेहमीच काळाशी सुसंगत ठेवलेलं आहे. 1921 मध्ये डंकेल प्रस्तावाचं जाहीर समर्थन करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. या त्यांच्या भूमिकेवर प्रचंड टीका झाली. अमेरिकेचे हस्तक अशी दुषणं शरद जोशींनी दिली गेली. डाव्या चळवळीतील काही संघटना आणि व्यक्ती यांनी संघटनेची साथ सोडली, पण आज लक्षात येतं- शरद जोशीच बरोबर होते! डंकेल प्रस्तावाला आणि एकूणच मुक्त अर्थव्यवस्थेला विरोध करणारे सगळेच डावे उजवे संदर्भहीन ठरले आहेत.

                            अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला समर्थन देण्याची भूमिका शरद जोशींनी घेतली त्यावेळीही फार मोठी टीका वैयक्तिक शरद जोशी आणि शेतकरी संघटनेला सोसावी लागली. जातीयवाद्यांना पाठिंबा दिला म्हणून मोठी ओरड डाव्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी केली. आज दहा वर्षानंतर एफडीआयच्या मुद्द्यावरती कम्युनिस्ट आणि संघवाले हातात हात घेऊन विरोध करतायत आणि शरद जोशी एफडीआयचं जोरदार समर्थन करतायत, असं चित्र आहे.

                               तात्पर्य, सातत्याने शरद जोशींची भूमिका खुलीकरणाची, मुक्त बाजारपेठेची आणि शेतक-यांच्या हिताचीच राहिलेली आहे. शेतकरी समाज हा बहुसंख्येने आहे, त्यामुळे त्याचे हीत म्हणजेच भारतीय समाजाचे हीत अशी स्पष्ट व स्वच्छ मांडणी त्यांनी केलेली होती. याच्या नेमकं उलट शरद जोशींवर टीका करणा-यांनी सातत्याने आपल्या भूमिका बदललेल्या आहेत.
                              शेतीप्रश्नांची अर्थशास्त्रीय मांडणी करतानाच तंत्रज्ञानाचा एक फार महत्त्वाचा विषय शरद जोशींनी आपल्या मांडणीत घेतला आहे. तंत्रज्ञानाचं स्वातंत्र्य इतर क्षेत्रांइतकंच शेतीक्षेत्रालाही मिळाला पाहिज, असं ते आग्रहाने सांगतात. पर्यावरणाच्या नावाखाली नवीन तंत्रज्ञान शेतीमध्ये येऊ दिलं जात नाही, परिणामी शेतीच्या समस्या जास्तच गंभीर बनत चालल्या आहेत. एकीकडे मुक्त अर्थव्यवस्थेचं धोरण आहे असं म्हणायचं आणि दुसरीकडे शेतमालाच्या निर्यातीत ढवळाढवळ करायची. शेतकऱ्यांचं कल्याण करण्यासाठी म्हणून काढण्यात आलेल्या सहकारी कारखान्यांनी फक्त नेत्यांचंच कल्याण साधलं, पण तरीही सर्वजण सहकाराचं गुणगान गात राहतात आणि आजही बुडीत कारखान्यांना थकहमीचं सलाईन लावून जिवंत ठेवण्याचा खटाटोप केला जातो. सहकाराचं हे ढोंग शरद जोशी यांनी 25 वर्षापूर्वीच उघड केलं होतं.
                              भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी नुकतीच कृषीमूल्य आयोग बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. पाक्षिक ‘शेतकरी संघटक’मध्ये 28 वर्षापूर्वी ‘कृषीमूल्य बरखास्त करा’, ‘कृषीमूल्य कसाबाचे कसब’ असे दोन लेख शरद जोशी यांनी लिहिले होते. आज सगळे विरोधी पक्ष, कापूस, सोयाबीन, धान, कांदा यांवर आंदोलनं करीत आहेत. या सगळ्यांनी आजपर्यंत कधीही शेतीच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघितलं नव्हतं. यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये कधीही शेतीप्रश्न प्राधान्याने आलेले दिसले नव्हते. आज सत्ताधा-यांपासून ते विरोधकांपर्यंत सगळ्यांना शेतमालाच्या प्रश्नाचं गांभीर्य पटलेलं असून त्यावर भूमिका घ्यावी लागते आहे, याचं सगळं श्रेय गेली बत्तीस वष्रे शेतकरी संघटना नामक खुलं विद्यापीठ चालवणा-या त्या विद्यापीठाचे कुलगुरू मा. शरद जोशी यांनाच आहे. शरद जोशी यांनी शेतीप्रश्नांची आणि आंदोलनाची केलेली सगळी मांडणी पुस्तकरूपाने आता प्रसिद्ध आहे, त्यामुळे स्वाभाविकच या प्रश्नावरती बोलणा-यांना हे संदर्भ घ्यावेच लागतील. इतकंच नाही, शेतीप्रश्नांबाबत उलटसुलट भूमिका घेणा-यांचं ढोंगही गेल्या बत्तीस वर्षातल्या शरद जोशी यांच्या लिखाणाने आणि एकूणच शेतकरी चळवळीने उघडं पाडलं आहे.

                           जगभर भावनिक, धार्मिक प्रश्नांवरून गदारोळ माजवल्या जात आहे. अस्मितांचे प्रश्न तीव्र केले जात आहेत. लोकांच्या भावनेला हात घालून इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांच्या साहाय्याने कृत्रिमरीत्या आंदोलनांची हवा पसरवण्यात येत आहे, अशा काळात एक माणूस सातत्याने शास्त्रशुद्ध भूमिका घेऊन शेतकरी आंदोलनाचं नेतृत्व करतो आहे, हीच मोठी आश्चर्याची घटना आहे.

                                                                                                                           - श्रीकांत अनंत उमरीकर
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------