अंदाजपत्रक - डोंगर पोखरला, उंदीर कोठे आहे?

(Sharad Joshi's reaction on the General Budget 2013-14)

अंदाजपत्रक - डोंगर पोखरला, उंदीर कोठे आहे?  

                                                                                                                                     - शरद जोशी

                           अंदाजपत्रक लोकसभेत सादर होण्यापूर्वी त्यासंबंधी वेगवेगळ्या स्तरांवर वादळी चर्चा होतात. अंदाजपत्रकाकडून अपेक्षा काय आहेत यासंबंधीच्या या वादळी चर्चा आजकाल प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर पहायला मिळतात. वस्तुस्थिती अशी आहे की, वार्षिक अंदाजपत्रक हे पंचवार्षिक योजनेच्या चौकटीत बसवावे लागत असल्यामुळे ते काही महत्त्वाच्या आर्थिक घडामोडी घडवून आणणारे साधन रहिलेले नाही. खुद्द पंचवार्षिक योजनाच त्या दृष्टीने कितपत महत्त्वाची राहिली आहे हा एक प्रश्नच आहे. अंदाजपत्रकात प्रामुख्याने, सध्याच्या परिस्थितीत, सत्ताधारी पक्ष काय योजना देऊन कोणत्या गटाला खूश करण्याचा प्रयत्न करतो आहे याबद्दलच मोठे कुतुहल असते.

                           सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये अंदाजपत्रकीय तूट आणि वित्तीय तूट - दोन्हीही वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय व्यापारही तुटीतच चालू आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीचाच हा परिणाम आहे. त्यामुळे, भारतातही वित्तमंत्री आर्थिक विकासाचा दर कोणत्या पातळीवर ठेवतात यासंबंधीही एक सार्वत्रिक कुतुहल असते. या विषयावर लिहायचेच झाले तर समाजवादाच्या काळात आपण तीन टक्के या ‘हिंदु रेट ऑफ ग्रोथ' वर सीमित राहिलो, विकासाच्या दोन अंकी वाढीच्या गतीपर्यंत आपण १९९१च्या आर्थिक सुधारांनंतरच जाऊ शकलो असे लिहावे लागेल. हा आर्थिक सुधाराचा कार्यक्रमही कारखानदारी आणि वित्तीय क्षेत्रापुरताच मर्यादित होता. त्यामुळे, त्याच्याशी संबंधित असलेल्या गणकयंत्राधारित इत्यादि सेवा यांनाही मोठी चालना मिळाली. परंतु, अद्याप आर्थिक सुधारांच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक विकासाच्या गतीचा ८ ते ९ टक्क्यांचा जो दर आपण एकदा गाठला होता त्याच्या पलीकडे बघण्याची दृष्टी कोणत्याही राजकीय पक्षाजवळ दिसत नाही.

                           शेतीवरील सर्व बंधने उठवली आणि आर्थिक सुधाराचे कार्यक्रम शेतीला लागू झाले तर चीनप्रमाणे भारतातसुद्धा आर्थिक विकासाचा दर १३ ते १४ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. दुर्दैवाने, आपण समाजवादाच्या काळातील तीन टक्के आणि आर्थिक सुधारांनंतरचे आठनऊ टक्के या आकड्यांदरम्यानच घोटाळत आहोत. या कोंडीतून सुटण्याची हिंमत वित्तमंत्र्यांनी या अंदाजपत्रकाततरी दाखविलेली नाही. आठ टक्के वाढीच्या स्वप्नाकडेच ते अजून आशाळभूतपणे दृष्टी टाकीत आहेत असे दिसते. तसे नसते तर त्यांनी 'आर्थिक सर्वेक्षण २०१२-१३' मध्ये सूचित केल्याप्रमाणे साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्यासाठी डॉ. रंगराजन समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचे संकेत आपल्या या अंदाजपत्रकात दिले असते. पण त्यांनी आर्थिक सर्वेक्षणातील सूचनेचा आणि रंगराजन समितीच्या शिफारशींचा साधा उल्लेखही केला नाही. कदाचित त्यांनी तो निर्णय ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर वापरण्यासाठी हातचा राखून ठेवला असावा.

                           अंदाजपत्रक सादर करताना स्वतः वित्तमंत्र्यांनी 'अंदाजपत्रकात डेमॉक्रटिक लेजिटिमसी (Democratic Legitimacy) असली पाहिजे' असे विधान केले. आर्थिक दिशा ठरवताना ती लोकांना मान्य व्हायला पाहिजे हे उघड आहे; अन्यथा त्या योजना केवळ कागदावरच रहातील. प्रत्यक्षात, आजकाल ‘डेमॉक्रटिक लेजिटिमसी’ याचा अर्थ 'राज्यकर्त्या पक्षाला निवडून येण्याइतके मतदान मिळेल असा आराखडा' असा घेतात. याबद्दल संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ)चे धोरण २००४ सालापासून बदललेले नाही. जोपर्यंत भारतातील निवडणुका प्रत्येक मतदारसंघात ‘सर्वांत जास्त मते ज्याला पडतात तो विजयी म्हणजे First-past-the-post’ या तत्त्वाने होतात तोपर्यंत कोणत्याही एका बहुसंख्य समाजाचा विचार करणे हे राज्यकर्त्या पक्षांना आवश्यक असत नाही. मध्यम वर्ग कितीही मोठा असो, केवळ त्याला खूश करून सत्ता जिंकता येत नाही. शेतकरी आणि हिंदु समाजही याच वर्गात मोडतो. त्यामुळे, समाजाचे विभाजन करून त्यातील मागासवर्गीय, आदिवासी, मुस्लिम आणि आता महिलाही या समाजांचे तुष्टीकरण केल्याने त्यांची एकत्रित मते निवडणुकीत विजय मिळवून देऊ शकतात हे वारंवार सिद्ध झाले आहे.

                           चिदंबरम यांचे अंदाजपत्रक कोणालाही संतोष देणारे नाही. कारखानदार त्यासंबंधी नाराज आहेत. शेतकर्‍यांनाही, त्यांनी वरवरची मलमपट्टी केली असे वाटत आहे. पण, मतपेटीच्या चमत्कारावर यापैकी कोणाचाही प्रभाव रहाणार नाही हा हिशोब करूनच हे अंदाजपत्रक मांडण्यात आले आहे. 

                           खरे म्हटले तर रेल्वे अंदाजपत्रकावरूनच या अंदाजपत्रकाचा अंदाज लागायला पाहिजे होता. ज्या तर्‍हेने रेल्वे अंदाजपत्रकात रायबरेली, अमेठी मतदारसंघांवर योजनांचा वर्षाव झाला आणि महाराष्ट्रासारख्या जास्तीत जास्त महसूल देणार्‍याला आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निकडीची गरज असलेल्या राज्यांकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले त्यावरूनच या अंदाजपत्रकाचा अंदाज बांधता येत होता. कोणत्याही परिस्थितीत 'संपुआ'ला निवडून आणणे हा एककलमी कार्यक्रम वित्तमंत्र्यांनी आपल्या डोळ्यासमोर ठेवला असावा. त्याकरिता किमान आवश्यक इतपत वित्तीय शब्दप्रणालीचा वापर त्यांनी केला. वित्तमंत्री अजूनही 'आधी उत्पादन की आधी वाटप' या जुन्या खोड्यात अडकलेले दिसतात. खरे म्हटले तर उत्पादन वाढेपर्यंत वाटप रोखून धरण्याची काही गरज नसते. पण, याकरिता शेतीप्रधान नियोजन व अर्थव्यवस्था गृहीत धरावी लागेल. पण, हे सोनिया गांधी व राहुल गांधी या दोघांनाही पटण्यासारखे नाही. त्यांनी खुले आम 'भीकवादा'चा (eleemosynaryचा) प्रसार करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, मोफत शिक्षण व्यवस्था, मोफत आरोग्य व्यवस्था अश्या निवडणूक जिंकवणार्‍या योजनांवर वित्तमंत्र्यांचा भर आहे. अन्न सुरक्षा योजनेकरिता वित्तमंत्र्यांनी या अंदाजपत्रकात सर्वांत मोठी रक्कम राखून ठेवली आहे याचेही इंगित हेच आहे.

                           प्रत्यक्षात, शेतकर्‍यांच्या तोंडावर फेकलेल्या जुजबी रकमा बाजूस ठेवता, शेतीसाठी या अंदाजपत्रकात काहीच नाही. शेतकर्‍यांच्या मालाच्या बाजारपेठेत क्रांतिकारी बदल घडवून आणू शकेल अशी वायदेबाजारासारखी व्यवस्था व्यवहारात असताना तिचा पुरस्कार वित्तमंत्र्यांनी केला नाही. उलट, त्या व्यवस्थेवरच ज्यादा कर बसवून त्यांनी केवळ आपल्या व्यक्तिगत जिद्दीपोटी, एका काळी गाडल्या गेलेल्या कमॉडिटी ट्रन्जॅक्शन टॅक्सचे (Commodity Transaction Taxचे) मढे पुन्हा उकरून काढले आहे. शेतीच्या आर्थिक दुरवस्थेला कारणीभूत असलेल्या राष्ट्रीय अन्न महामंडळ (Food Corporation of India FCI) किंवा रेशनिंग व्यवस्था यांना हात लावण्याची वित्तमंत्र्यांनी हिंमत दाखवली नाही. उलट, अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या मिषाने रेशनिंग व्यवस्थेचे सबलीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे.

                           थोडक्यात, अंदाजपत्रक हे काही शासनाच्या आर्थिक धोरणाचे महत्त्वाचे साधन राहिलेले नाही. वित्तमंत्र्यांना डोंगर पोखरून उंदीरच काढायचा होता तर त्याकरिता त्यांना इतका गाजावाजा करण्याची काही आवश्यकता नव्हती. मूळ वित्तीय ढाच्यात जे काही बदल करायला हवेत ते दहा मिनिटांत सांगून शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेमध्ये राष्ट्रीय विकासाचा दर काय होईल यासंबंधी त्यांचा तज्ज्ञ अंदाज त्यांनी दिला असता तरी या अंदाजपत्रकाचा खरा हेतू साध्य झाला असता.

२८ फेब्रुवारी २०१३

***********************************************************************