स्त्रियांचा प्रश्न : आम्ही मरावं किती?


राखेखालचे निखारे

 
स्त्रियांचा प्रश्न : आम्ही मरावं किती?

लोकसत्ता (Published: Wednesday, February 20, 2013)

               शेतकरी महिला आघाडीने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती बळकाव आंदोलनाचा धक्का दिल्यावरच सरकारला निवडणुका घेणे भाग पडले. नंतर सरकारने १०० टक्के महिला पॅनलच्या कार्यक्रमाला शह देण्यासाठी ३३ टक्के महिला आरक्षणाची क्लृप्ती काढली..

               शोषणाच्या अनेकविध लढायांत आपल्या पुरुषांचे पौरुष जागते ठेवण्याच्या आपल्याकडे आलेल्या जबाबदारीमुळे स्त्रियांनी आपल्या सामाजिक भूमिकेत तडजोड म्हणून जे काही बदल करून घेतले तोच त्यांचा स्वाभाविक गुणधर्म मानला जाऊ लागला. त्यायोगे त्यांना दुय्यम स्थान पत्करावे लागले आणि पुरुषांच्या अंगी, ते जैविकदृष्टय़ा स्त्रियांच्या तुलनेत कमकुवत असूनही, अनसíगक विक्राळपणा बाणत गेला. या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी शेतकरी संघटनेने 'स्त्रीशक्तीच्या जागरणातून स्त्री-पुरुषमुक्ती' चा मार्ग म्हणून स्त्रियांचे आत्मभान जागे करण्यासाठी अभियान सुरू केले. त्याची सुरुवात चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनाने झाली.

               ९ व १० नोव्हेंबर १९८६ ला चांदवड (जि. नाशिक) येथे शेतकरी महिला अधिवेशन झाले. स्त्री चळवळीतील वेगवेगळ्या संघटनांनाही आमंत्रित केले होते. चांदवडच्या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे ठराव झाले. त्या ठरावांतील एक महत्त्वाचा ठराव म्हणजे त्या सुमारास घडलेल्या दिल्लीतील शीखविरोधी दंगलीत ज्या स्त्रियांवर बलात्कार झाले त्या प्रकरणांची चौकशी व्हावी व काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांची जबाबदारी काय होती हेही पुराव्याने पुढे यावे याकरिता दिल्लीत स्त्रियांचा एक मोठा मोर्चा काढायचे ठरले होते. यासाठी शेतकरी आणि शहरी महिलांची एकत्र अशी 'समग्र महिला आघाडी' ही तयार करण्यात आली. पण, शहरी महिला कार्यकर्त्यांनी त्यातून अंग काढून घेतले. यातून एक धडा शिकावयास मिळाला तो हा की, स्त्रिया विरुद्ध पुरुष असा संघर्ष इतिहासात कधीही झालेला नाही आणि होणे नाही. सर्व स्त्रिया वर्गीय पूरकतेपेक्षा जैविक एकतेला अधिक मानतात. पण सर्व वर्गाच्या स्त्रिया आपापल्या पुरुष मंडळींचाच पाठपुरावा करतात. शेतकरी संघटनेच्या विचारातही मार्क्‍सच्या वर्गसंकल्पनेचा विरोध करताना एकसमान घटकांची संघटना बनत नाही; संघटना बनण्यासाठी त्यातील घटक परस्परपूरक असावे लागतात, असेही मत मी मांडले होते. त्याचा पडताळा येथे आला.

               या अधिवेशनास उपस्थित लाखो स्त्रियांनी घेतलेली प्रतिज्ञा, आज स्त्रियांसंबंधी ज्या प्रश्नांची चर्चा जोरजोराने सुरू आहे त्या प्रश्नांवर शेतकरी महिला आघाडीने कितीतरी आधीपासूनच उपाय शोधला होता याची साक्ष देते.

               आम्ही प्रतिज्ञा घेतो की,
* आम्ही यापुढे स्त्रियांना कधीही कनिष्ठ मानणार नाही. विशेषत: गर्भ स्त्री-बालकाचा आहे यास्तव त्याला जन्माचा हक्क नाकारणार नाही.
* मुलगी आहे म्हणून लालनपालन, वात्सल्य, शुश्रूषा आणि शिक्षण यांत कमी करणार नाही.
* स्त्रियांना मालमत्तेतील त्यांची वाटणी, गुणविकासाला वाव आणि स्वातंत्र्य मिळण्याआड येणार नाही.
* मुलींचे शिक्षण आणि विवाह याबद्दलच्या कायद्यांचे पूर्णपणे परिपालन करू.
* सासुरवाशिणींना घरच्या लेकींप्रमाणे वागवू आणि माहेरवाशिणींना आमचा आधार कायम वाटेल अशा वागू. विधवा, घटस्फोटिता व परित्यक्ता आणि विशेषत: अत्याचारांना बळी पडलेल्या स्त्रियांना कमी लेखणार नाही.
* स्त्रियांचे शृंगार-ललित रूपच प्रकाशात आणून त्यांची नटवी, उपभोग्य वस्तूची प्रतिमा मांडणार नाही आणि मांडू देणार नाही.

               चांदवडच्या अधिवेशनानंतर एक परिवर्तनाची मोठी लाट सगळ्या महाराष्ट्रातील शेतकरी समाजाला व्यापून गेली. अनेक शेतकऱ्यांनी आपण आपल्या घरातील लक्ष्मीला किती तुच्छ लेखून वागवत होतो, हे विशद करणारी पत्रे मला लिहिली आणि अनेक शेतकरी महिलांनीही आपल्या घरच्यांचे वागणे अधिवेशनानंतर किती बदलले हे सांगणारी पत्रे लिहिली. 

               चांदवडच्या अधिवेशनात, स्त्रियांसंबंधीची कामे ज्या संस्थांत होतात त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कारभार सर्वतोपरी स्त्रियांच्या हाती असावेत यासाठी शेतकरी संघटनेने पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुकांत १०० टक्केमहिला पॅनेल्स् उभी करण्याचे जाहीर केले. त्याचा धसका म्हणून, शंकरराव चव्हाणांच्या कारकिर्दीत जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका, त्यांची मुदत संपूनही तीन वष्रे झाल्याच नाहीत. शेवटी शेतकरी महिला आघाडीने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती बळकाव आंदोलनाचा धक्का दिल्यावरच सरकारला त्या घेणे भाग पडले. पण सरकारने शेतकरी महिला आघाडीच्या १०० टक्केमहिला पॅनलच्या कार्यक्रमाला शह देण्यासाठी ३३ टक्के आरक्षणाची क्लृप्ती काढली.

               नेहरूप्रणीत समाजवादी व्यवस्थेतील लायसन्स्-परमिट-कोटा-इन्स्पेक्टर राज्यात गावोगावी उघडलेली सरकारमान्य दारू दुकाने ही राजकारण्यांचा वरदहस्त लाभलेल्या गुंडांचे अड्डे बनल्याची आणि त्यामुळे नागरिकांना, विशेषत: स्त्रिया-मुलींना रस्त्यातून येणे-जाणे असुरक्षित झाल्याची नोंद शेतकरी महिला आघाडीने गंभीरपणे घेऊन दारू दुकानबंदीचे आंदोलन छेडले. चांदवडच्या अधिवेशनातून आत्मभान घेऊन बाहेर आलेल्या शेतकरी स्त्रियांनी रणरागिणींचा अवतार धारण करून गुंड, त्यांना संरक्षण देणारे प्रशासन व पुढारी यांच्या दडपशाहीला भीक न घालता, गावोगावची दारू दुकाने बंद करण्याचा, प्रसंगी नष्ट करण्याचा धडाका लावला. चांदवडनंतर आपल्या पुरुषी विक्राळपणाला तिलांजली दिलेल्या शेतकरी पुरुषांनीही या महिलांना बळ दिले. परिणामी, सरकारला लागोपाठ तीन अध्यादेश काढून ही दुकाने बंद करवण्याचा पर्याय जनतेला द्यावा लागला.

               शेतकरी महिला आघाडीने सुरू केलेल्या 'लक्ष्मीमुक्ती' अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देऊन दोन लाखांवर शेतकरी पुरुष कारभाऱ्यांनी आपापल्या घरच्या लक्ष्मीला जमिनीची मालकी देऊन आपल्यात झालेल्या बदलाचा पुरावा दिला. शेतकरी संघटनेच्या ज्या पाईकांकडे जमीनच नाही त्यांनी आपल्या व्यवसायातील फायदा, घर किंवा असलेल्या अन्य मालमत्तेत आपल्या लक्ष्मीला हिस्सेदार करून ऋणमुक्त झाल्याची उदाहरणेही बरीच आहेत. पुढे यथावकाश स्त्रियांची चळवळ वाढत गेली आणि अनेक सरकारी व निमसरकारी पदांवर महिला विराजमान झाल्या; राखीव जागांवर निवडून आल्या.

               या सगळ्या अनुभवांचा उपयोग मला पुढे राज्यसभेत स्त्रियांच्या आरक्षणासंबंधी बाजू मांडताना झाला. विचक्षक वाचकांच्या लक्षात असेल, की राज्यसभेत आरक्षणाला विरोध करणारा मी एकटा खासदार होतो. लोकसभेत यासंबंधीचे विधेयक अजूनही दाखल झालेलेच नाही. दलित आणि आदिवासी यांची एका विशिष्ट भौगोलिक भागातील लोकसंख्या किती ते ठरवता येते. त्यानुसार प्रत्येक कायदेमंडळात त्यांच्याकरिता राखीव जागा किती असाव्यात याचे गणित करता येते. स्त्रिया तर सगळीकडे ५० टक्केआहेतच - थोडय़ाफार कमी-जास्त प्रमाणात. मग, त्यांच्या आरक्षणाचे प्रमाण कसे ठरवावे, याकरिता संपुआ शासनाने आणि बीजिंग परिषदेचा प्रभाव असलेल्या काही महिलांनी एक क्लृप्ती काढली. ती थोडक्यात अशी - पहिल्या निवडणुकीत राखीव मतदारसंघ हे ईश्वरचिठ्ठीने ठरविण्यात यावेत आणि त्यानंतरच्या निवडणुकीत ते मतदारसंघ पाळीपाळीने बदलण्यात यावेत. माझे दुर्दैव हे, की या योजनेला विरोध करण्याची जबाबदारी माझ्याकडे आली. या पद्धतीने निवडणुका झाल्यास त्यात खऱ्याखुऱ्या जागृत व सक्षम महिलांना काही स्थान मिळणार नाही. उलट, त्यामुळे प्रस्थापित पुढाऱ्यांच्या परिवारातील महिलाच पुढे येतील. शिवाय, निवडून आलेल्या प्रत्येक स्त्री प्रतिनिधीला पुढच्या निवडणुकीत आपल्याला ही जागा लढविताच येणार नाही, लढवलीच तर खुली जागा म्हणून लढवावी लागेल हे पक्के माहीत असेल आणि पुरुष प्रतिनिधीच्या डोक्यावर पुढच्या निवडणुकीत त्याची जागा स्त्री राखीव होण्याची टांगती तलवार असेल. परिणामत: कोणत्याही मतदारसंघाचे विकास करण्याचे काम ना पुरुष पाहतील ना स्त्रिया. एवढेच नव्हे तर, या व्यवस्थेत दुसऱ्यांदा निवडून येणाऱ्या आमदार-खासदारांची संख्यासुद्धा अत्यल्प असेल आणि त्यामुळे कायदेमंडळांत अनुभवी सदस्यांचा अभाव होईल. 

               थोडक्यात, महिलांचा प्रश्न हा आजही पहिल्याइतकाच गुंतागुंतीचा आणि समजण्यास अवघड झाला आहे. अलीकडे दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर या प्रश्नावर देशव्यापी चर्चा घडवल्या जात आहेत. स्त्री आणि पुरुष यांच्या लैंगिकतेत हार्मोन्सचा प्रभाव किती आणि सामाजिक व्यवस्थांचा परिणाम किती या विषयावर अनेक मते मांडली जात आहेत. बलात्काऱ्यांना कोणत्या प्रकारची शिक्षा द्यावी याहीबद्दल अनेक अवास्तव, अतिरेकी आणि अवास्तव मवाळ विचार मांडले जात आहेत, त्यासंबंधीचा विचार पुढच्या एखाद्या लेखात करू.
(लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------